West Bengal Budget 2026: पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 2026 के लिए ऐसा बजट पेश किया है, जिसमें युवाओं, महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को केंद्र में रखा गया है। बजट में रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सरकार का दावा है कि यह बजट राज्य के विकास के साथ-साथ आम लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने पर केंद्रित है।
बजट की सबसे चर्चित घोषणा 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती है। सरकार ने विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां करने का फैसला लिया है। इनमें 20 हजार पद पुलिस विभाग और 50 हजार पद शिक्षकों एवं शिक्षण कर्मचारियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही जहां संभव होगा, वहां 10 प्रतिशत पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। सरकारी नौकरियों की आयु सीमा में भी दो वर्षों के लिए 5 साल की अतिरिक्त छूट देने का ऐलान किया गया है।
West Bengal Budget 2026: सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी। इसके बाद कर्मचारियों का कुल डीए 38 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। वहीं आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 5,000 रुपये की वृद्धि की गई है। सिविक वॉलंटियर्स, ग्रीन पुलिस, विलेज पुलिस और होमगार्ड के पारिश्रमिक में भी 2,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है।
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युवाओं के लिए सरकार अक्टूबर से ‘भरोसा’ बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू करेगी। इसके तहत 21 से 45 वर्ष आयु वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। स्नातक युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये और अन्य पात्र युवाओं को 2,000 रुपये का भत्ता मिलेगा। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में मुफ्त कोचिंग सेंटर स्थापित करने की योजना भी बनाई गई है।
महिलाओं के लिए बजट में एक और बड़ा तोहफा दिया गया है। सरकार ने राज्य परिवहन बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा देने के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को ‘पिंक कार्ड’ जारी किए जाएंगे। वहीं बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के मासिक भत्ते में 500 रुपये की वृद्धि का भी ऐलान किया गया है।
West Bengal Budget 2026: शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए झाड़ग्राम और बांकुड़ा में नए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इनमें झाड़ग्राम में एक आदिवासी विश्वविद्यालय भी शामिल होगा। आदर्श विद्यालयों के लिए 2,100 करोड़ रुपये और संस्कृत भाषा व संस्कृत कॉलेजों के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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खाद्य सुरक्षा और खेल सुविधाओं पर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। अन्नपूर्णा योजना के लिए 36 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे मील की लागत बढ़ाई जाएगी और कोलकाता में इस्कॉन के सहयोग से पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उत्तर बंगाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मिनी इंडोर स्टेडियम बनाने की योजना भी घोषित की गई है।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की सभी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जारी रहेंगी। साथ ही लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचे, इसके लिए प्रशासनिक सुधार किए जाएंगे। विधायक निधि को भी 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि राज्य पर वर्तमान में 8.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है, जिसे संतुलित रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।
