पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट की बैठक में पांच अहम फैसलों पर मुहर लगाई है. इनमें महिलाओं को हर महीने तीन हजार रुपये, बस में उनका फ्री सफर और 7वें राज्य वेतन आयोग का गठन शामिल है.
कैबिनेट की बैठक के बाद बंगाल सरकार में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस ब्रीफिंग में सरकार के फैसलों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें महिलाओं के खाते में 1 जून से तीन हजार रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी. इसके साथ ही महिलाओं के लिए एक जून से सरकारी बसों में फ्री सफर करने का फैसला किया गया है.
अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि सरकार ने अपने कर्मचारियों, संबद्ध वैधानिक निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है. इससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. इसके अलावा धार्मिक वर्गीकरण के आधार पर समूहों को दी जाने वाली सरकारी सहायता बंद करने का निर्णय लिया है.
