रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सीएम हाउस में हुई कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति पर मुहर लग गई है। बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन और इससे संबंधित सभी कार्रवाई के लिए विभाग को अधिकृत किया गया है।
वहीं, इस बैठक में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था को लेकर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही थी लेकिन फिलहाल इस व्यवस्था को लेकर बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई है। वहीं, आईटी और तकनीकी स्टार्ट-अप के क्षेत्र में भी कई फैसले लिए गए है।
SVKM को 40 एकड़ जमीन देने पर मुहर
नवा रायपुर में उच्च कोटि का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए SVKM को 40 एकड़ जमीन 90 साल के लिए देने का फैसला किया गया है। SVKM एक प्रसिद्ध संस्था है, जो 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है और वर्तमान में 30 से अधिक संस्थान संचालित कर रही है। इससे राज्य में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा
नवा रायपुर में उद्यमिता केन्द्र की स्थापना होगी
इस साथ ही कैबिनेट बैठक में मंत्री परिषद ने नवा रायपुर में 4 नए उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना के लिए STPI के साथ एमओयू का फैसला किया है। इससे राज्य में आईटी और तकनीकी स्टार्ट-अप को बढ़ावा मिलेगा।
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STPI के 68 केन्द्र हैं, जिनमें से 60 टियर-2 और टियर-3 शहरों में हैं। ये केन्द्र आगामी 3-5 सालों में 133 स्टार्ट-अप्स को समर्थन देंगे और एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन व विकास केन्द्र भी स्थापित करेंगे, जो हर साल 30-40 हार्डवेयर स्टार्टअप और एमएसएमई को मदद करेगा।
सरकारी अस्पतालों में बढ़ेंगी सुविधाएं
वहीं, बैठक में राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए जरूरी फैसले लिए गए हैं। इससे जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लैब का संचालन बेहतर होगा और जांच की संख्या भी बढ़ेगी।
अफसरों की मौजूदगी में लिए फैसले
बता दें इस बार बैठक के समय और स्थान में बदलाव किया गया था। पहले यह बैठक नया रायपुर स्थित मंत्रालय में सुबह 11 बजे प्रस्तावित थी, लेकिन सीएम हाउस में बैठक हुई है। बैठक में सभी मंत्री, सीनियर अधिकारी और संबंधित विभाग के अफसरों की मौजूदगी में कई फैसले लिए गए है।
